ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ

ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਭਖਵਾਂ ਮਸਲਾ (Hot topic) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਘਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਰਿੜ ਪਵੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਤਬਾਹ ਹੋਜੂ। ਇਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਡ ਬਿਜਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜੋ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਔਸਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਵੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੈਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੋ- ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 50-60 ਰੁਪਏ ਵਜੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ 17-18 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਐਲੀਮੈਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਓਨਾ ਉੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਡਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਂਜ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. ਜਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਜਮਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਚੁਗਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਖਾਸ ਨਾ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਉਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਧਾ-ਰੁੱਧਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਜ ਨਜਾਇਜ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਤਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਰਲੋ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਧੁਮਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ (ਇਹ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੋਸਟ. ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ) ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਭਣਕ ਪਈ। ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ( ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਟੀ. ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਦਰਦਵੀਰ ਨੌਸਿ਼ਹਰਵੀ ਤੱਕ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸਿ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ, ਪੱਖਿਆਂ, ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈਟਰਾਂ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਦੀ, ਜੁੱਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮਾੜਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।