ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕਮਤ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 85% ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭਾਵ ਗਰੇਜੂਏਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ 9²2.5 % ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ (ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਾਰਣ ਆਉਂਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਤਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੱਤ ਦਿੱਤਾ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 89% ਰਾਵਾਂ ਉਲਟ ਦੇਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜਦ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 83% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 6% ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 28 % ਨੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 20 % ਹੀ ਇਸਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 12% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 60% ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹਨ ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿੱਚ 67 % ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੇਵਲ 20% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 13% ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ 57% ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (49%) ਦਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਾਂਟਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦ ਕਿ 27% ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 24% ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ 47% ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ‘ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ’ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗਿਣਤੀ ਐਨੀ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33%) ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਆਗੂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 49% ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਕਿ 18% ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ੳਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 60% ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੇਵਲ 26% ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 14% ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕ ਦਮ ਉਲਟ ਹੈ, 68% ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸ਼ਾਇਦ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।) ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ।
53% ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। 13% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹਨ, ਗਰੇਜੂਏਟ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 77.5% ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 37% ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 51% ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਹੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਤ ਵੀ ਗੁਆ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਧੀਨ ਆਈ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਸਕੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਬਰਗਾੜੀ