ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ।ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਕੇ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ।
ਪੀਟਰ ਰੇਹੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ ਪਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਲਗਾਏ, ਸਪਰਿੰਗ ਲਗਾਏ, ਜੀਪ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਸ ਲਗਾਏ, ਕਲੱਚ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ‘ਮਾਰੂਤਾ’ ਬਣਾ ਲਿਆ।ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ।ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੂਤਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਉ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ - ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।- ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂਤੇ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਨਜੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ।ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰੂਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ।ਜਦ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਭਾਵ ਮਾਰੂਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।’
ਇਹਨਾਂ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਕੇ ਆਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿਛੇ ਕਾਰਣ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਣ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਕੇ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਘੜੁਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂਤੀਆਂ, ਜਿਪਸੀਆਂ, ਸੂਮੋਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਹੋਣ।ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਂ ਯਸ਼ ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।ਇਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਧਰ ਗਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਠੀਕ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਠ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਐਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੱਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਧ ਸਿਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ‘ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ।ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਜਾਣਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਕਾਰਣ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਢਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕੈਪਸੂਲ, ਟੀਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਉਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ।ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਰਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਵਿਹਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਚੱਕੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਕੇ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਪੀਸਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਟਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਿਸਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਦਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਕੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਇਹ ਚੱਕੀ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਸਥਾਈ ਚੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਉਠੀ।ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਆਦ ਚੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ‘ ਸੁਰਖਿਅਤ ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ ਪਾਈਰੇਟਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ’ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੀ ਐਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ।ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਕਣੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਖਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ।ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਐਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ‘ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋਡ ਲੱਭਕੇ ਅੱਗੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟੇ।
Labels:
ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਥਾਰ
